आदरणीय परमपूजनीय शांता जी, आपके सिद्धांत तो दुनिया मानती हैं। नाजायज कब्जे पहले ही नहीं अव भी हो रहे हैं। विभाग लिखवा कर ले लेता हैं कि जब जरुरत पडेगी उखाड़ ले गे, विजली, पानी दोनों मिल जाते है। नेशनल हाईवे पर देखे रातको ही मन्दिर बन जाता हैं। ठाकुर द्बारा में गरीब तो उजाड दिये प
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पर कर्मचारियों पर कार्यवाही का दम किस सरकार में है हिमाचल में तो कर्मचारी ही vote bank है।
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सबसे पहले तो जो फोरेस्ट विभाग के या सरकारी कर्मचारियों ने अवैध क़ब्ज़े किए हैं , उनके ऊपर सख़्त कार्यवाही की जाए ना की क़ानून बना कर ऐसे लोगों को राहत के नाम पर वोट bank की राजनीति की जाए ।
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सही बात सही सुझाब
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