निचले स्तर पर बैंक बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं साथ ही प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर भी अधिकारी वसूली या घुस के कारण देर से पैसा निर्गत कर रहे हैं क्योंकि उनका कहीं न कहीं एनओसी लेना होता है और उसे उसी के चक्कर में पैसा भी देना पड़ता है।
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ऋण सहायकों की नियुक्ति करे झारखंड सरकार, वो भी स्वयंसेवको को मानदेय आधार पर, मानदेय उचित होना चाहिये, और शिकायत पर मानदेय जप्त भी होना चाहिये।
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अच्छा सुझाव है आपका
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धन्यवाद, कम पढेलिखे झारखंड के लोगों के साथ समस्या ही यही है, तभी वे बैंकों से डरते हैं।
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बैंक में दलाल सक्रिय रहते हैं। दलाल की पकड़ का अंदाजा या प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अधिकांश सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि में उनकी हिस्सेदारी होती है।
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हिस्सेदारी नहीं बल्कि लूट कहो, क्योंकि देने को वही तैयार होता है जो या तो एकदम मजबूर हो गया होता है या वो जो मन में पहले ही सोच लिया होता है कि लोन वापस ही नहीं करना है और अनुदान को पचाना है।
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वो हो हो.. इतना सख्त।। बैंको का पैसा जनता का पैसा है जो धन्ना सेठों के पास आपके आका और हमारे हो चुके साहेब ने दे दिया है ताकि गरीबों को रोज़गार के नाम पर गुलामी का तोहफा दे सके। एक बार अपने आका की कड़ी निन्दा करिए तो हम जनता भी देखे कितना निस्वार्थ काम किया रहा है।
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Good desicion sir
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Sab stable tha, note bandi kisne ki ?? Bank ko dosh mat do, modi hai iska jimmedar.
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गरीबो को शिक्षा मिलने के लिए अनुदानित शिक्षण संस्थानों की रद्द की गई मान्यता बहाल हो,उनका अनुदान सहित सभी सुविधा मिले,2019 चुनाव में लाभ है।
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Bank kha sunta ha
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