रघुवर सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर राज्य में रह रहे भूमिहीन और शरणार्थियों को जमीन देने एवं बेघरों को घर देने के लिए अहम फैसला। 2 एकड़ या उससे कम भूमि वाले लोगों को भूमिहीन मानते हुए घर के लिए 12.5 डिसिमिल और खेती के लिए 5 एकड़ की भूमि दी जा सकती है। #SewaKe3Saal
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वन भूमि, शमशान, हड़गड़ी, कब्रिस्तान, सरना/मसना स्थल, गोचर, नदी, नाला, पहाड़, आम रास्ता के उपयोग में आने वाली जमीन तथा वैसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में हो उसका बंदोबस्त या नियमितीकरण नहीं होगा।
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शहरी एवं कस्बों की सरकारी भूमि का भी बंदोबस्त नहीं होगा लेकिन बंग्लादेश एवं बर्मा से आए हुए शरणार्थियों के मामले में शहरी एवं कस्बों की सरकारी भूमि का भी बंदोबस्ती या नियमितीकरण हो सकेगा।
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वैसे लोग या परिवार जो कभी बंदोबस्ती या नियमितीकरण का लाभ ले चुके हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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