मुखिया के पास व्यवस्था नहीं थी कि गांव का विकास कैसे हो? ग्रामीण पंचायत सचिवालय के माध्यम से गांव में विकास सुनिश्चित होगा.
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खनिज संपदा संपन्न इलाकों को रायल्टी का 30 फीसदी मिलेगा। झारखंड को 1050 करोड़ मिला इसका इस्तेमाल पाइपलाइन जलापूर्ति योजना में लगाया जा रहा है
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हमारी सरकार का मकसद है कि सरकारी योजनाओं के लिए जनता को चक्कर न लगाने पड़े बल्कि सरकारी योजनाएं आसानी से उन तक पहुंचे.गरीबों को मुश्किल न हो
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BPL को रोजगार देकर एपीएल बनाना है।घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी,सरकार और जनता के बीच कोई खाई नहीं होगी,बिचौलियों पर नकेल कसी जा रही है
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जो सक्षम हैं वो गैस सब्सिडी छोड़ दें. इससे गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने में मदद मिलेगी गरीबों की सेवा करें.तभी ईश्वर की सच्ची सेवा होगी.
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ब्लॉक ऑफिस सीओ ऑफिस जाने से लोग डरते थे। भ्रष्टाचार और बिचौलिया का बोलबाला था। जनता और सरकार के बीच की खाई को ऑनलाइन सिस्टम खत्म कर रहा है.
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गरीब की सेवा मतलब भगवान की सेवा,1000 पंचायत के BPL परिवारों को मिलेगा रोजगार, संपन्न लोग अपना BPLकार्ड सरेंडर करें वरना कड़ी कार्रवाई होगी.
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Yes good but hunterganj powergride land is not identified till now its getting delay in project of 24 hour electricity supply mission
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sir agar thoda samay ho to rajya ke betiyon ke suralhsa ke bare me bhi dekh lijiye. complain ke bad bhi murder , pulish kya karti haipic.twitter.com/bKQmsZVwU4
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