किसी भी कीमत पर राज्य में अवैध तरीके से मीट का व्यापार नहीं होने दिया जायेगा। सरकार लाइसेंस दे रही है, दुकानदार ऑनलाइन आवदेन दे सकते हैं।
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जल्द से जल्द वधशाला का निर्माण कर उन्हें आउटसोर्सिंग पर दिया जाए, इससे मीट के अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।
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मीट का व्यापार करनेवालों को अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है
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sir होल्डिंग tax का रेट कुछ कम करने के विषय में सोचें..और ट्रेड लाइसेंस बनाने में महीनों लग जाता है क्यों।
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ऐसी कोई खबर सुनने को नही मिला है अभी तक सरकार अपना काम सही तरीके से नही कर पा रही है
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