आदरणीय, यह एक अच्छी पहल है मगर RTI कानून का पालन करने हेतु सख्त आदेश देने की जरूरत है। झारखण्ड सरकार के किसी भी विभाग में इसका अनुपालन सही से नही होता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा खुलेआम इस कानून का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। कृपया सहयोग करें।
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माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आपकी सरकार और राज्य के आधिकारी इस मामले ईमानदार हैं तो अर्धनिर्मित रेफरल अस्पताल भवन कुड़ू, लोहरदगा के संदर्भ में अपना रूख साफ करे |जो पी. एम. ओ तक पहुँच चुका है |pic.twitter.com/T7kpgzFU7J
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जय झारखण्ड
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Cm ji eska v sochiye 10 saal se aise he pada jpic.twitter.com/drBc5iUfQ4
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सराहनीय प्रयास
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#कुछ घंटों की बारिश ने ही खोल दी पोल । निगम के पार्षद को बस अपनी वेतन बढ़ाने की चिंता रहती है#भांड में जाये जनता ,अपना काम बनता#स्मार्ट_सिटीpic.twitter.com/8cwFppjHCG
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Job do job fir ye sab karte rahna...
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शक्ति मिल जाए तो लोग क्यों जाएँगे राज्य सूचना आयोग। सही न्याय नहीं मिलने पर ही लोग राज्य सूचना आयोग के पास न्याय की गुहार लगाते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था हो कि जिला स्तर पर ही लोगों को सही सूचना मिले, नहीं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को दंड देने की शक्तिमिले, धन्यवाद
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सर, जिला जन सूचना पदाधिकारी जान-बूझकर समय पर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं और अगर कराते भी हैं तो अधूरा कराते हैं। जिस कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास लोग अपील करते हैं, वहाँ भी ठीक यही बात। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी को फाइन करने एवं दंड देने की(क्रमशः
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धालभूम अनुमंडल कोर्ट परिसर में दिनांक12/02/2016 को आबंटित दुकानों को बिना किसी सूचना का तोड दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पुनः कोर्ट परिसर में दुकान आबंटित नही किया गया है। मै भी पीड़ित हूँ।
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आगे भी है |स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के जानकारी में नहीं था|कुड़ू में पत्रकारों के समक्ष स्वास्थ्य मंत्री श्री राम चन्द्र चन्द्रवंशी ने स्वीकार किया|pic.twitter.com/94lgnm80KV
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बहुत अच्छा कदम ,बाकियों जिलों के लिए भी जल्दी लाइये।
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App ka kya naam h
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बहुत ही अच्छी माननीय मुख्यमंत्री
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कौन कौन से 6 जिले
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