आदरणीय देश के केंद्र और राज्य कर्मचारियों बुढ़ापे की पुरानी पेंशन तक की सुविधाएं नही है 32 लाख से अधिक केंद्र और 56 लाख राज्य सरकार की सेवा करने वाली कर्मी को। आप किस पेंशन की बात कर रहे है। कर्मचारियों का सवैधानिक अधिकार है।पुरानी पेंशन योजना उन्हें आप लागू ही नही कर रहे है
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अधिकांश देशों ने कर्मचारी पेंशन खत्म कर दी है, केवल रेलवे में ही लगभग 16लाख पेंशनर है जबकि कार्यरत कर्मचारी 13 लाख हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसँख्या वृद्धों की है,विकसित/अविकसित देश अपनी सामर्थ्यानुसार उन्हें पेंशन देते है। पेंशन संविधानिक अधिकार नही है।
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भारत बेहतर लाभ के साथ सेवानिवृत्ति आय व्यवस्था उपलब्ध कराने के मामले में फिसड्डी है। भारत कुल 34 देशों में 32 स्थान पर है।पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है ।पहले आप जानकारी लो फिर रिप्लाई करें ।pic.twitter.com/33XnP4E0Pl
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आप कोर्ट नही गए ? सुप्रीम कोर्ट तो प्रतीक्षा करता है सरकार के विरुद्ध फैसले देने की। कांग्रेस ने 10 वर्षों के कार्य काल में क्यों नही यह योजना लागू की। यूनियने क्या मज़दूर का खून पीने और चिकन खाने के लिए है भारत को फिस्सडी राष्ट्र बनाने में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस का है।
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हमारे जनप्रतिनिधियों को पेंशन चाहिए क्योंकि ओ एक दिन भी बनते हैं तो इतनी समाज सेवा , देशभक्ति और उनके काम से देश को इतना फायदा होता है ,कि सरकारी खजाने से उसे ऐसो आराम से जीने के लिए पेंशन दिया जाता है ।अगर वह व्यापारी हो,वकील हो या काम करने लायक हो।ये कैसी देश भक्ति या तानाशाही?
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इस बात का जो भी दल वादा करे मैं उसे ही वोट दूंगा। हमारे सांसद केवल अपनी सुविधाओ का ख्याल रखते है,चाहे वो किसी भी दल के हों। जब पेंशन कर्मचारियों के लिए समाप्त की जा सकती है तो सांसदों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। अब वेतन वृद्धि तो रोक दी गईं है,पहले हाथ उठा कर वेतनवृद्धि होती थी।
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आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है दिल्ली में लागू करने का।आदरणीय धर्य रखे।पुरानी पेंशन बहाल होगी।सही समय का इंतजार कीजिए धन्यवाद
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अरविंद जी का वादा अभी पूरा नही होगा,जब कुर्सी छोड़ने का समय आएगा तब घोषणा करेंगे। जैसे कांग्रेस ने OROP के लिए जाते समय 500करोड़ का प्रावधान किया, जबकि 20हजारकरोड़ NDA सरकार ने दिए। केजरीवाल अभी क्यों नहीं लागू करते। एक नज़ीर बनाये। पेंशन लागू हो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है
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Thanks to congress for digitization
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Gau baasa nahi aur kharat magana wala aa gaya.
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सचमुच मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि अब परीक्षा परिणाम आयोग नहीं न्यायालय में घोषित होता है।
#YouthOrBurden#WhoCares@DrJitendraSingh@DoPTGoI@PMOIndia@narendramodi@RahulGandhi@rahulkanwalThanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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अगर आप के दिल में आतंकवादी को गोली मारने की इच्छा हो तो 2019 में कमल के बटन दबा देना गोली सीधी आतंकवादी के सीने में लगेगी

#17_साल_बेदाग़ - 1 more reply
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पर आपकी असली डिग्री कभी नहि मील पाएगी!



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Please vote Narendra Modi in 2019 election
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माननीय भाई श्री, बैंक वाले पेंशनरों को OROP का प्रावधान क्यों नहीं जब सभी शासकीय सेवकों को यह लाभ दिया जा रहा है ।
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