दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए हमें हिमालयीय राज्यों के लिए एक 'अलग मंत्रालय' का गठन करना चाहिए। यह मंत्रालय क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक जीवन में मूलभूत सुधार लाने के साथ ही क्षेत्र की पारिस्थतिकी और विकास में संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है।
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क्षेत्र के संसाधनों का समुचित दोहन करने के साथ वन, जैव- विविधता और अन्य 'हिमालयीय' संपदा का संरक्षण और संवर्द्धन करने में यह मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों में सामन्जस्य स्थापित करते हुए सतत् विकास की अवधारणा को साकार कर सकता है।
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सुझाव अच्छा है, उपयोगी है, पर सरकार आपकी है, शासन-प्रशासन आपका, फिर केवल सुझाव से ही काम नहीं चलने वाला। कुछ करवाइए, भाई जी।
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