प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला सशक्तीकरण, महिला अधिकारों की रक्षा और महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। इसकी झलक हमें सरकार की योजनाओं जैसे “ Empowered Women, Empowered India, बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना,
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प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना (PMSMA) प्रधान मन्त्री उज्ज्वला योजना,प्रधान मन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना,नई रोशनी, Working Women Hostel, नारी शक्ति पुरस्कार,महिला पुलिस Volunteers, महिला ‘E’ haat, महिला शक्तिकेन्द्र,
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शादी शगुन स्कीम, प्रधानमन्त्री रु 6000/- गर्भवती महिलाओं के लिए स्कीम, स्वधार गृह योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंगएण्ड रोजगार कार्यक्रम, महिला – ए- हाथ स्कीम, पढ़ो प्रदेश (Subsidy for overseas students) में देखने को मिलती है और
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चाहे बात मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के मुद्दे पर सदियों से चली आ रही कुप्रथा से मुक्ति दिलाने की हो, या फिर हज जाने के लिए बगैर ‘महरम’के मुस्लिम महिलाओं के जाने का मामला, सभी फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई पड़ती है।
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माननीय निशंक जी सादर प्रणाम, मैं आपके संज्ञान में उत्तराखंड की एक बहुत ही जटिल समस्या से अवगत कराना चाहता हूं कि मूल निवास की मान्यता खत्म करके स्थाई निवास को मान्यता देकर उत्तराखंड के मूल निवासियों के भविष्य के साथ छल कपट किया जा रहा है जो कि गंभीर विचारणीय विषय है।
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बाहरी लोगों स्थाई निवास से फायदा पहुँचाने का काम हो रहा है । आपसे आशा करता हु कि उत्तराखंड के भविष्य को देखतें हुए आप अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगें धन्यवाद।
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