सर्वप्रथम एक वृहद् अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 'हिमनद प्राधिकरण की स्थापना की जाए। यह प्रस्तावित हिमालय मिशन का हिस्सा हो सकता है। क्षेत्र में पर्यटन, उद्योग, विद्युत परियोजनाओं, ढांचागत विकास क्षेत्र की पारिस्थितिकी की जटिलताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
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हिमालयी क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास, यहां की मूलभूत आवश्यकताओं, क्षेत्रीय पारिस्थितिकी लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन के अनुरूप हो। प्राकृतिक संसाधनों पर हिमालयी राज्यों का आपसी सहयोग सुनिश्चित कर उसके दोहन के लिए व्यापक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए।
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हिमालय क्षेत्र में भवन निर्माण, ढांचागत अवस्थापना विकास हिमालय की संवेदनशीलता के मद्देनज़र होना चाहिए। सभी हिमालयी शोध संस्थाओं का नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
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महोदयजी हिमाचल क्षेत्र में विकास के नाम पर जो भवन,उद्योग आदि बनाये जा रहे हैं,उन पर रोक लगाई जाए।वहां की पारिस्थितिकी पर्यावरण वनों को खतरा पैदा करने से हम सबको क्षति होगी।हिमालयन क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं चाहिए है।हम सब आपके आभारी रहेंगे
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श्रीमान ,आपने 5 साल क्यों नही किया ये सब ? मतलब यहां भी राजनीति
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बहुत अच्छा विचार है सांसद महोदय जी

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